नवरुणा अपहरण मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

1. केंद्र व बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 6 हप्ते में माँगा जबाब.
   
   नई दिल्ली। 07 सितम्बर। बिहार के मुज़फ्फरपुर शहर से 18 सितम्बर से अपहृत 12 वर्षीया नवरुणा अपहरण मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक रंजन कुमार व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति अनिल दवे की पीठ ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब तलब किया है।
   
   कोर्ट के समक्ष अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) की याचिका में याचिकाकर्ताओ ने नवरुणा को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने, मामले की जाँच सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय जाँच एजेंसी से कराने, बिहार में बढ़ रही अपराधिक घटनाओ को रोकने हेतु केंद्र सरकार से कठोर कदम उठाने की अपील की गयी है।
   
   कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने बिहार में बढ़ रहे अपहरण, हत्या, बलात्कार सहित तमाम अपराधिक घटनाओ में वृद्धि पर अपनी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
   
   विदित हो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बीते साल 18 सितम्बर की रात 12 वर्षीया स्कूली छात्रा नवरुणा का अपहरण कर लिया गया था। तमाम आश्वासनों के बाबजूद अब तक उसका कहीं पता नहीं चल पाया है। जिस तरीके से बिहार की पुलिस इस पुरे मामले में कम कर रही है और एक बेटी के अपहृत होने के 100 दिन बाद भी सरकार उदासीन होकर चुपचाप तमाशा देख रही है, उससे इस पुरे मामले में एक बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है।
   
   हम याचिकाकर्ताओ का मानना है कि शुरुआत में प्रेम प्रसंग बताकर मामले को अगर नहीं लटकाया गया होता तो अबतक नवरुणा का पता चल गया होता। हमें उम्मीद है कि नवरुणा अपने घर जरुर लौटेगी। हमारी कोसिस भी हर हाल में नवरुणा को सुरक्षित घर लौटाने के लिए ही है।